🌧️ उत्तराखंड आपदा : मुख्यमंत्री धामी से मिली भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रीयल टीम, राहत कार्यों की सराहना

देहरादून। उत्तराखंड में हाल की भारी बारिश और आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने आई भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रीयल टीम ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है, जहां मानसून अवधि में भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है।

🔎 आपदा की चुनौतियाँ

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में इस वर्ष अतिवृष्टि के चलते कई क्षेत्रों में भारी जन-धन की हानि हुई है। भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से न केवल जनहानि हुई है, बल्कि जमीन का स्थायी नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रभावित इलाकों का दोबारा खेती या निर्माण कार्यों के लिए उपयोग संभव नहीं हो पाता।

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मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

🛰️ टीम का स्थलीय निरीक्षण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना के नेतृत्व में आई इस टीम में अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह और निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह शामिल रहे।

टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर भौतिक नुकसान का आकलन किया और पीड़ितों से बातचीत भी की।

✅ राहत कार्यों की तारीफ़

इंटर मिनिस्ट्रीयल टीम ने राज्य सरकार के राहत कार्यों को सराहनीय बताया।

प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने व भोजन की उचित व्यवस्था

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मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति

टीम ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों और जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें ₹5 लाख की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान करना बड़ी राहत साबित हुआ है।

👩‍⚕️ गर्भवती महिलाओं की पहल की सराहना

टीम ने खासतौर पर राज्य प्रशासन द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा रखने और उनके सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था हेतु लगातार संपर्क बनाए रखने की पहल को “महत्वपूर्ण और अनुकरणीय” बताया। टीम ने कहा कि इस पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने का सुझाव दिया जाएगा।

⚠️ भविष्य की चेतावनी

टीम के सदस्यों ने यह भी संकेत दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ के चलते नदियों में सिल्ट की अत्यधिक मात्रा जमा हो गई है, जिससे जल स्तर बढ़ने और भविष्य में नए खतरों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़ें 👉 भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 6 दिसंबर को अपने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये की तरलता जारी होगी।

📍 बैठक में मौजूद अधिकारी

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप भी उपस्थित रहे।

📌 Highlights

उत्तराखंड को आपदा की दृष्टि से “अत्यंत संवेदनशील” बताया मुख्यमंत्री ने।

भूस्खलन व बादल फटने से स्थायी नुकसान, खेती व निर्माण असंभव।

केंद्र सरकार की टीम ने 6 जिलों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया।

राहत शिविरों, भोजन व स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा।

मृतकों के परिजनों व पूर्ण क्षति वाले घरों को ₹5 लाख की तात्कालिक सहायता।

गर्भवती महिलाओं की निगरानी व सुरक्षित प्रसव व्यवस्था की पहल को सराहा।