

हल्द्वानी न्यूज़। आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता मिलन कार्यक्रम में दर्जनों शिकायतें सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की।
कार्यक्रम में भूमि विवाद, मुआवजा, बिजली, सड़क और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं छाई रहीं।
एक महिला ने बताया कि कोविड काल में पति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड समेत सारे दस्तावेज़ जल गए थे, जिससे वह दो साल से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थीं। पहले दिए गए निर्देशों के बाद अब उनका नया आधार कार्ड बन गया — महिला ने प्रशासन का धन्यवाद किया।
इसी दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 3 बीघा जमीन ₹66.50 लाख में खरीदी थी, पर विक्रेता ने न तो रजिस्ट्री की, न पैसा लौटाया। आयुक्त के सख्त रुख के बाद अब विक्रेता ने ₹10 लाख का चेक दिया और शेष राशि 31 जनवरी 2026 तक लौटाने का लिखित वादा किया।
सबसे चौंकाने वाला मामला नैनीताल के एक होटल का रहा — जो “होम स्टे” के नाम पर चल रहा था लेकिन असल में होटल की तरह संचालित हो रहा था!
आयुक्त ने जांच में गड़बड़ी पाई और जिला पर्यटन अधिकारी को होटल का पंजीकरण रद्द करने व जिले के सभी होम स्टे की जांच कराने के आदेश दिए।
गौलापार क्षेत्र में 35 लोगों के साथ जमीन घोटाले की शिकायत पर भी उन्होंने लैंड फ्रॉड एक्ट में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
दीपक रावत ने कहा — “जनहित के मामलों में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण हमारी प्राथमिकता है।”
👉 जनता मिलन में भीमताल व चौसला क्षेत्र से जल, सड़क व अवैध कटान की शिकायतें भी उठीं, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।












