देहरादून न्यूज़ :- साइबर हमले से बचाव के लिए राज्य सरकार बेशक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने जा रही है, लेकिन पिछले चार दिनों में इस तकनीकी संकट ने सरकार के तकरीबन सभी विभागों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा है।
हमले के दिन से ही राज्य के कोषागारों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। राज्य के कोषागार से प्रतिदिन औसतन 180 से 200 करोड़ तक के बिलों का भुगतान होता है। इस हिसाब से पिछले तीन दिनों में 540 करोड़ रुपये से अधिक के बिलों का भुगतान लटकने का अनुमान है।
डेढ़ लाख कर्मचारियों का वेतन अटक
वित्त विभाग के लिए सुकून की बात यह है कि साइबर हमला तीन अक्तूबर को हुआ। यदि वह दो दिन पहले होता तो राज्य के करीब डेढ़ लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन लटक जाता। सचिव वित्त के मुताबिक, कर्मचारियों का वेतन पहले ही जारी हो चुका है। वित्त विभाग ने तीन अक्तूबर तक सभी कर्मचारियों की वेतन जारी कर दिया था।
वहीं उपनल, पीआरडी समेत करीब 25 हज़ार कर्मचारी ऐसे है, जिनको इस महीने वेतन नहीं मिल पाया है, उनको भी 8 अक्टूबर तक वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा. पेंशनधारियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका भुगतान दो अक्टूबर से पहले ही कर दिया गया था.